जेठ १४ सम्म नेपालमा बन्दै बन्दको सुचि | 12 May 2012

१६ औं दिन पनि सुदूरपश्चिम ठप्प | 12 May 2012

Jogindar Bole | May 12th 2012

Nepal Police gun down Mohan Bagan

Kathmandu, 

Nepal Police Club defeated Indian club McDowell’s Mohun Bagan 2-0 in a friendly match at the Dashrath Stadium on Saturday.

The departmental giants, who had burrowed five players, to re-enforce their injury-plagued side had to wait for the 80th minute to open their account in the game. Three Star Club striker Santosh Sahukhala scored the first goal of the game when his powerful shot from outside the D-box area took the direction of the net.

With barely four minutes on the clock after the first goal, Bharat Khawas, who was in his last appearance in the Police colors, doubled the tally with a superb goal. NPC striker Jumanu Rai was left out of the game due to the knee injury which he picked during the British Gurkha Cup in the Capital.

Govt conspiring to bring sponsored constitution: Gajurel

Kathmandu,
UCPN (Maoist) Secretary CP Gajurel claimed on Saturday that the government and major political parties were creating an environment to impose state of emergency for what he called promulgating a ´sponsored constitution´.

Addressing a program organized to launch a book ´Nepali Janayuddha´ (People´s War) authored by Dr Rishi Raj Baral at the factional headquarters of Maoist party´s Senior Vice-chairman Mohan Baidya in Kupandole, Gajurel said in a veiled language that the new constitution has already been drafted in India. 

He alleged that Chairman Pushpa Kamal Dahal and the Prime Minister and party Vice-chairman Baburam Bhattarai, along with the leaders of Nepali Congress, UML and Madhesi parties, were trying to endorse a ´ready-made´ constitution on May 27 even though they seem busy in political negotiations these days. 

Gajurel alleged that they were trying to create social discord among various ethnic groups to prepare grounds for imposing state of emergency. 

"The government is itself provoking inter-caste conflicts to create an environment for imposing state emergency to promulgate the sponsored constitution on May 27," said Gajurel.

He claimed that the “sponsored constitution” would have been promulgated already had their faction not opposed the view of the party Chairman Dahal. "But we did not agree as it was against the party´s line," said Gajurel. 

Addressing the function, Senior Vice-chairman Mohan Baidya claimed that there was no chance of promulgating ´people´s constitution´. 

He termed the meeting of top leaders as farce as they have been bypassing lawmakers in the discussions on key issues of the new constitution.

Baidya was particularly harsh on the Baburam Bhattarai-led government. He termed the current government ´fascist´ and alleged that the government forcefully evicted squatters from Thapathali and opened fire at peaceful protestors. "It is a matter of shame to say that this government is led by Maoists," he said.

He also said that his faction would not agree with the 11-province federal model. "The 14- province federal modal is best suited for Nepal," he added.

Brahmin-Chhetri Samaj issues 3-day ultimatum to govt

Kathmandu,

The agitating Brahmin-Chhetri Samaj has given the government a three-day ultimatum to commit to a non-ethnic federal delineation of the states.

Calling off its banda on Saturday, the Samaj warned the government of sterner protests if their demands are not addressed within the given timeline.

The group enforced a nationwide strike on Thursday and Friday, demanding that Brahmins and Chhetris be listed under the indigenous category, saying the decision of the State Restructuring Commission to group them under “others” category was a tactic to discriminate them.

Leaders of the struggle committee--comprising Chhetri Samaj, Brahmin Samaj, Thakuri Samaj, Dasanami Samaj, Dalit Janajagaran Sewa Sangh, Bibedh Mukti Pragatishil Samaj, Khas Chhetri Ekta Samaj and Federation of Marginalised Group--said they would continue protests in districts by organising sit-ins at the political parties' offices and handing over memoranda to social and political forces.

“We will also put moral pressure on political leaders belonging to Brahmin or Chhetri communities to express solidarity with our valid demands,” said Krishna Thapa, a leader of the struggle committee.

According to him, if the government fails to address their demands, the committee will come up with “sterner” demonstrations that could culminate in an indefinite general strike.

Earlier on Friday, during talks between the agitating group and the government, leaders of the struggle committee walked out of the talks after the government negotiators said nothing could be guaranteed as they were still discussing the contentious issues of constitution.

Following what it dubbed the government's “irresponsible attitude”, the group had called for a one-day extension to the banda. However, the banda called for Saturday was lifted at 9 am in view of the Kirat community's biggest Sakela festival. “We have been advocating for religious and communal harmony and hampering celebrations of another group was not our intention,” said Thapa.

प्रचण्डले अकस्मात् किन पठाए यस्तो प्रस्ताव ?

काठमाडौं । एमालेलाई राप्रपा बनाउने, देउवालाई देखाएर रामचन्द्रको बाटो छेक्ने र सुशीललाई प्रधानमन्त्री बनाउने । अर्कोतिर वैद्य र बाबुरामबीच झगडा चर्काएर माओवादीलाई साइजमा ल्याउने योजनाअन्तर्गत त अहिले अनेक गोटी चालिँदै छैन ? एउटा संगीन प्रश्न नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा छाएको छ । प्रचण्डले १४ जेठभित्र संविधान नबन्न पनि सक्छ र बाबुरामले असोजसम्म सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्छन् भनेर वैद्य पक्षलाई पठाएको सन्देशका पछाडि कुनै रहस्य छ ? यो उत्तिकै महŒवपूर्ण अर्को प्रश्न हो ।रामशरण महतको नाम काटेर कृष्णप्रसाद सिटौला कसरी बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन सफल भए ? दिल्लीका निम्ति दौडिरहने अमरेशकुमार सिंहले ‘सबै कुरा मैले पार लगाएँ । आहा ! बल्ल फुर्सद पाइयो । क्या सन्तुष्टि मिल्यो । प्रचण्डजी लुरुलुरु ट्र्याकमा हिँडेका छन्’ भन्दै छाती ठोकी हिँड्नुका पछाडिको वास्तविकता के हो ? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसको उत्तर नखोजी नेपालको राजनीतिले आउँदा दिनमा कुन दिशा पक्रन्छ भन्ने निक्र्योल गर्न सकिँदैन । उपर्युक्त सम्पूर्ण प्रश्न उब्जिनुको कारण हो– प्रचण्डले वैद्यपक्षलाई पठाएको सन्देश, जुन यसप्रकार छ ः ‘समीक्षा गर्दै जाँदा हामीले गरेको निर्णय महान् भूल (ब्लन्डर) पनि सावित हुन सक्छ । नयाँ ढंगले यसको समीक्षा गरौंला ।’ नकारात्मक सम्भावनाबाट थालनी भएको उनको सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, ‘संविधान तोकिएको समयमा नबन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । बाबुरामसँग वार्ता गरे पनि, जयन्तप्रसादसँग संवाद गरे पनि कुरो एउटै हो । सिटौला र अमरेशसँग भन्दा सीधै जयन्तप्रसादसँग कुरा गर्नु सजिलो ।’ यसरी बाबुराम, सिटौला र अमरेशलाई भारतीय दूतका रूपमा चित्रण गरेर उनले वैद्य पक्षको दिलखुस गर्ने प्रयत्न पनि सन्देशमा गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार बाबुरामलाई भारतपरस्त भनी पहिलेदेखि नै आरोप लगाउँदै आएका र बाबुरामले भारतसँग गरेको बिप्पामा राष्ट्रघात भएको भन्दै सडकसमेत तताएका वैद्यपक्षको मनोभावना (सेन्टिमेन्ट) लाई ध्यान दिएर उनले ‘बाबुराम र जयन्त जोसँग कुरा गरे पनि एउटै हो’ भनेका हुन् । पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेको वैद्य पक्षलाई कन्भिन्स गर्ने कोसिसस्वरुप उनले सन्देशमा ‘चुनावतिर गए पनि वा नयाँ ढंगले गए पनि जेठ १५ पछि सोचौंला तर आखिरमा मिल्ने र अगाडि बढ्ने भनेको तपाईं–हामी नै हौं । जसरी पनि यो प्रक्रिया (कोर्स) टुंग्याउनैपथ्र्यो, त्यो भयो’ भनेका छन् । वैद्य र प्रचण्ड गुट मिलेर पछि बाबुरामलाई एक्लै पार्ने आशयसहितको उक्त सन्देशमा ‘आजसम्म जे–जे भयो–भयो, हामीले स्थितिलाई ठीक ढंगले लान सकेनौ“ भने बाबुरामले कम्तीमा असोजसम्म सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्छन्’ भन्ने कुरा पनि प्रचण्डले उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो राजनीतिक समीकरणमा भारतीय हस्तक्षेप भएको र माओवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको निर्णायक बैठकमा समेत राजदूत जयन्तप्रसादको उपस्थिति रहेको चर्चाका बीच प्रचण्डले जयन्तप्रसादसँग भएको उक्त उठबसको औचित्यतासमेत विशेष रूपमा पुष्टि गर्ने प्रयत्न सन्देशमार्फत गरेका छन् । प्रचण्डले भनेका छन्, ‘मैले पहिल्यै (नयाँ बानेश्वरको सभामा दुई वर्षअगाडि) सार्वजनिक रूपमा दिल्लीसँग सीधै वार्ता गर्छु भनेकै थिएँ । हो, अहिले जयन्तप्रसादसँग त्यही गरिएको हो ।’
प्रचण्डले वैद्यपक्षलाई पठाएको पछिल्लो सन्देशलाई विश्लेषकहरूले विभिन्न कोणबाट बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन् । धेरैको अनुमान के छ भने यो वैद्य पक्षलाई तर्साउन गरिएको एउटा प्रयत्न हो । केहीले भने प्रचण्डको यो भनाइ सत्य पनि हुनसक्ने दाबी गरेका छन् । प्रचण्डको पछिल्लो कुरा बुझ्न जटिल पार्ने वाक्यचाहिँ ‘तपाईंहरू ओलीलाई बोकेर हिँड्नुहुन्छ । हामीले मात्र किन घुमाएर कुरा गर्ने ? इन्डियासँग सीधा कूटनीतिक लडाइँ लड्ने हो ।’ यो प्रचण्डको भारतसँगको लडाइँ हो कि भक्ति ? त्यो हेर्न केही समय पर्खनैपर्ने हुन्छ ।’

देश माग्दै देशैभरि आगो दनदन

विराटनगर 

 अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै संघीयताको विरोधमा सल्केको आगो अझै शान्त भएको छैन । आगो कसले र कसरी निभाउने कुनै निकास निस्किएको छैन । यसैगरी अब पूर्वमा पनि आगो बल्न थालेको छ । मध्यमाञ्चलमा पनि मिथिला र भोजपुरा राज्य माग्दै प्रदर्शन भइसकेको छ । संविधान जारी गर्ने दिन जति–जति नजिक आउ“दै छ उति–उति देशैभरि देश माग्नेहरूले आगो दन्काउन थालेका छन् । कांग्रेस–एमालेबीच सात–आठ प्रदेशमा सहमति भएको छ भने प्रचण्डले हिजो फेरि जातीयताको नारा उछालेका छन् ।पूर्वको विराटनगरमा कोशी नदीपूर्व मात्र राज्य बनाउनुपर्ने र राजधानी विराटनगरलाई नै बनाउनुपर्ने भन्दै विराटनगरेले आगो सल्काएका छन् । उनीहरू दिनह“ु प्रदर्शनमा उत्रेर आन्दोलित भइरहेका छन् । कोशीपूर्वको संस्कृति र रहनसहन फरक भएकाले राज्य पुनःसंरचना गर्दा कोशी नदी नै सीमांकन हुनुपर्ने विराटनगरेको माग छ । आन्दोलनलाई एमाओवादी, कांग्रेस र एमाले, माले र नेमकिपाले प्रत्यक्ष साथ दिएका छन् । उता, अखण्डपश्चिम र कोशी पूर्वका नाममा मधेसीविरुद्ध षड्यन्त्र सुरु भएको भन्दै नया“ बृहत् संयुक्त मधेसी मोर्चाले जागरण अभियान थालेको छ । उसले वैशाख २४ गते जिविस मोरङमा जागरण कार्यक्रम आयोजना गरी समग्र मधेसको अडान कसै गरे पनि नछाड्ने र बरु त्यसका लागि अर्को मधेस आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य प्रभु साहदेखि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामरिझन यादवले स्वायत्त मधेसविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेकाले मधेस आन्दोलनका लागि तयार रहन भनेका छन् । झापाको बिर्तामोडलाई पनि संघीय राज्यको राजधानी माग गदै स्थानीयवासीले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । धरानमा किरातीले र तेह्रथुमलाई लिम्बुवानवादीले राजधानी घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरू पनि प्रदर्शनमा उत्रने तयारीमा छन् । उता, राज्य पुनःसंरचनाको आगो सल्किएपछि एउटै पार्टीका नेताबीच पनि फाटो बढ्न थालेको छ । एमाओवादी मोरङका इन्चार्ज शिवकुमार मण्डल समग्र मधेस एक प्रदेशको पक्षमा छन् भने सेक्रेटरी गणेश उप्रेती (सुशील) कोशीपूर्वलाई अलग राज्य बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । मण्डलले मधेसीमाथि षड्यन्त्र भएको र पार्टीका मान्छे नै षड्यन्त्रमा उत्रेकाले पार्टी नीतिविपरीत गतिविधिमा नलाग्न आग्रह गरेका छन् ।
तर, मण्डलले १ मेमा प्रधानमन्त्री विराटनगर आउ“दा आफ“ैले कोशी पूर्व अलग राज्य बनाउन आग्रह गर्दै प्रमलाई कांग्रेस र एमाले दलका नेतास“गै ज्ञापन बुझाएकाले उनी विवादमा आएका छन् । राज्यको पुनःसंरचना जातीय आधारमा हुनुह“ुदैन भन्ने दलभित्रका जातीय कार्यकर्ताले पनि जातीय आन्दोलनलाई खुलेर समर्थन गर्न थालेका छन् ।

प्रहरीविरुद्ध गृहमन्त्रीकै वक्तव्य

काठमाडौ, वैशाख ३०

 - उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पदीय हैसियत बिर्सिएर आफ्नै मातहतका प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध वक्तव्य जारी गरेका छन् । नवलपरासीको कावासोतीमा बुधबार भएको गोलीकाण्डलाई लिएर उनले आफ्नो सरकारी हैसियतविपरीत प्रहरी र स्थानीय प्रशासनविरुद्ध वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।वक्तव्य निकाल्नेमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका संयोजक गच्छदारसहित बहालवाल चार मन्त्री छन् । उनीहरूको वक्तव्यमा थारू समुदायको आन्दोलनमा प्रहरी प्रशासनले बर्बर दमन गरेको उल्लेख छ ।'थारू समुदायले सुरु गरेको यस न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउन हाल प्रहरी प्रशासनबाट भइरहेको बर्बर दमनको मोर्चा कडा भत्र्सना गर्दछ,' गृहमन्त्री गच्छदारसहित नेताहरूद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।वक्तव्यमा 'केही उदण्ड असामाजिक तथा संघीयताविरोधी तत्त्वहरूबाट थारू संग्रहालय जलाउनेजस्ता साम्प्रदायिक सद्‍भाव खल्बल्याउने हर्कत' भएको भन्दै भत्र्सना गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग पनि गरिएको छ ।सरकारसँग उपचार खर्च माग गर्नेमा गृहमन्त्री गच्छदारबाहेक भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादव, सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादव र स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतो छन् । वक्तव्यमा उनीहरूले क्रमशः मधेसी फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष, तमलोपा उपाध्यक्ष, मधेसी फोरम गणतान्त्रिक कार्यवाहक अध्यक्ष, तमलोपा नेपाल अध्यक्ष र सद्भावना पार्टी अध्यक्षको हैसियत उल्लेख गरेका छन् ।एक प्रहरी अधिकृतले गुनासो गरे, 'आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग भएको भए गृहमन्त्रीले छानबिन गर्ने हो, आफैं वक्तव्यबाजी गर्दै हिँड्ने होइन ।' गृहमन्त्री र मन्त्रीहरू समग्र राज्यको नभई समुुदायविशेषको मात्र बन्न खोजेको उनले बताए । भने,   'गृहमन्त्रीको वक्तव्यले जातीय सद्भाव बिथोल्न पो ऊर्जा थपेको छ ।'बुटवलमा आयोजित भेलातर्फ जाँदै गरेका क्षत्री, ब्राह्मण संगठनका कार्यकर्ता र नवलपरासी बन्द गरेका थारू संघर्ष समितिका समर्थकबीच मंगलबार झडप भएको थियो । त्यस क्रममा सडक छेउ रहेको थारू संग्रहालयमा पनि तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो जसको विरोधमा बुधबार पनि नवलपरासी बन्द गरियो । त्यस दिन कावासोतीमा दुई पक्षबीच झडप हुन थालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । आफैंमाथि आक्रमण हुन थालेपछि त्यहाँ प्रहरीले गोली चलाएको थियो ।झडपका क्रममा दुुई प्रहरी निरीक्षक उमेश लम्साल र डिल्लीनारायण पाण्डेसहित सात प्रहरी गम्भीर घाइते भएका थिए । आन्दोलनकारीले प्रहरीको छ राउन्ड गोलीसहितको पेस्तोलसमेत खोसेका थिए । तर गृहमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूले एकपक्षीय विज्ञप्ति निकालेकोमा स्थानीय अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् ।