राष्ट्रिय अखण्डताका लागि जनता एकजुट माओवादी पछि हटे देश अघि बढ्ने

माओवादीले ल्याएको जातीय राज्यको प्रस्तावले बालेको आगोले देशव्यापी आकार लिँदैछ। पश्चिमदेखि पूर्वसम्मका सबै भूभागका नागरिक आन्दोलित भएका छन्। ठूलो राजनैतिक दलको हैसियतले देशप्रति इमानदार भएर यो प्रस्तावबाट माओवादी पछि हटेन भने देशले गृहयुद्ध भोग्नुपर्ने संकेतहरू देखापर्न थालेका छन्। यसले सबैभन्दा ठूलो धक्का माओवादी र यसका नेताहरूलाई पुर्याृउने पक्का छ। देशको विखण्डन र जातीय सद्भावलाई अक्षुष्ण राख्न माओवादीलाई पछि हटेर देशअघि बढ्न देऊ भनी अहिले आमनागरिकले गरेको माग अहिलेसम्म पूरा भएको छैन।  
अघिल्लो हप्ता नेपाली कांग्रेसले सबै जातजाति समेटिने गरी सात प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसमा प्रदेशहरूको नाम सम्बन्धितहरूले नै राख्ने गरी आफ्नो नाम आफैं राखौंको सिद्धान्त अपनाएको थियो। माओवादीले त्यसलाई नमान्दा पूरै दुई हप्ता समय खेर गयो। तर जब उसको प्रस्तावले देशमा आगो बाल्न थाल्यो त्यसपछि कांग्रेसले भनेजस्तै राज्यहरुलाई आफ्नो नाउ आफैं राख्न दिने गरी माओवादीले एघार राज्यमा सहमति जनाउने संकेत गरेको छ। आफ्नो जातीय प्रस्तावबाट पछि हटेर गैरजातीय प्रदेशमा जान तयार भएपछि सहमतिको वातावरण बन्दै गएको वार्ताकर्ताहरूले महसुस गरेका छन्। यद्यपि यसले औपचारिक आकार पाउन भने बाँकी नै छ। सूत्रहरूका अनुसार धेरै सम्भावना छ आइतबार यस प्रकारको सहमति बन्ने। अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग लिएर त्यहाका जनता लगातार आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यो फैलिएर मध्यपश्चिम र पश्चिमाञ्चलका जिल्लासमेत ढाकिएको छ। त्यसपछि शुक्रबार बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले प्रदेशहरुलाई नै आफ्नो नाउ राख्न दिने एउटा विकल्प दिएको हो। यसअघि उसले एकल जातीय आधारमा मात्रै नाउ राख्नुपर्ने अडान लिइरहेको थियो जसले संविधान निर्माणको अत्यन्त थोरै बाँकी रहेका दिन पनि निरर्थक खायो। माओवादीबाहेक एकल जातीय आधारमा राज्य बाँड्न अरू कुनै दल तयार भएनन्।  
मधेसी मोर्चा मधेसबाहेक यो राज्यप्रति उसको कुनै दायित्व नभएको जस्तो गरी यो बेलासम्म कति राज्य र तिनका आधार के हुने भन्नेमा कहिल्यै केन्द्रित भएन। यो दलले मोर्चाको साथ पाएपछि बहुमत पुग्ने ठहर गरेर माओवादीले अन्तिम क्षणसम्म नै एकल जातिलाई नै राज्य विभाजनको आधार मानिरह्यो। तर पछिल्लो समय गैरजातीय राज्यको माग गर्नेहरू सडकमा उत्रिए। देशव्यापी रूपमा  त्यो विशाल जनसमुदाय प्रदर्शनमा आएपछि र त्यसका अगाडि जातीयतावादीहरू एउटा सानो टुक्रो जस्तो देखिएपछि माओवादी आफ्नो पहिले अटल भनिएको प्रस्तावबाट हच्किएको हो। राज्य जातीयताका आधारमा हुनुहुन्न भन्नेहरू यो बेलासम्म घरभित्रै सीमित थिए। त्यसकारण पनि माओवादीले राज्य दिएका जातिहरूमात्रै अगाडि आइरहेका थिए। संविधानका लागि समय खस्किँदै जाँदा र माओवादीले आफ्नो अडानलाई झन् कस्न थालेपछि बाध्य भएर जनता सडकमा ओर्लिए जसले गैर जातीयताका पक्षमा एउटा ठूलो उभार पैदा गर्योा। यसले गर्दा झन्डै दुई तिहाइ जनसंख्या एकातिर रहेको र तीनलाई उपेक्षा गरिएको स्थिति प्रकट भयो। हालै गरिएको एउटा सर्वेक्षणअनुसार जातीय आधारमा राज्य बनाउनुहुन्न भन्नेहरूको संख्या ७२ प्रतिशत र जातीय आधारमा राज्य बनाउनुपर्छ भन्नेहरूको संख्या १३ प्रतिशतमात्रै देखियो। यसले संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी कुल जनसंरचनाको १३ प्रतिशतको मागमात्र सम्बोधन गरिरहेको रहेछ भन्ने प्रष्ट पार्योस। संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो  
बनाउन जति गाह्रो हुन्छ बिगार्न त्यति नै सजिलो हुँदोरहेछ। माओवादीको कथित युद्धका बेला आफ्ना पक्षमा मान्छे बटुल्न फ्याकिएको जातीय राज्यको नारा सत्तामा हुँदा कार्यान्वयन गर्न खोजिँदाको परिणाम हो यो। यसलाई सच्याउन सकिन्थ्यो। सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रवादी दल नेपाली नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै जातीय राज्य हुँदैन भन्ने अडान लिँदै आएको थियो जो आजसम्म कायम छ र अन्त्यमा यति ठूलो विखण्डनको बीउ रोपेपछि माओवादी पनि प्रकारान्तरले यही ठाउँमा आउनु परेको छ। यी पंक्ति लेखिँदासम्म ऊ यसमा नआए पनि योभन्दा अर्को विकल्प छैन जो उसको स्थायी समितिले निर्णय गरी पनि सकेको छ। यस्तो बीउ छर्नुअघि उसले कांग्रेसले मानेन भन्दै आफ्नो इच्छा दबाउनु परेको बहाना बनाएर राज्यको नाउ र कतिपय ठाउँमा मिल्छन् भने सीमासमेत स्थापित तहमै निर्धारण गर्न दिइएको भए कम्तीमा जनताले यस्तो कष्ट पाउने थिएनन्। जातीयताको बीउ ठाउँठाउँ उमि्रन थालेर त्यसले वृक्षको आकारसमेत लिइसकेको यो अवस्थामा माओवादीले त्यसलाई छाडे पनि स्थिति कसरी सँगाल्ने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। नेपाल देशका भू―भागलाई उसले आफ्नो बिर्ता मानेर कुनै अर्को पक्षलाई दान दिए जसरी बाँड्न थालेपछि एउटा जिल्लाभित्र पनि चार थरी राज्यको माग हुन थाल्यो। यही हप्ता सप्तरीमा एकै दिन चार थरीले चार प्रकारका राज्य माग्दै हडताल र प्रदर्शनहरू गरे। एक मधेस एक प्रदेश भनिएको मधेस नै अहिले सबैभन्दा बढी प्रदेश मागको क्षेत्र बनेको छ। माओवादीले केही मगरको माग पूरा गर्न मगरात भनी प्रदेश तोकिदियो। त्यस प्रदेशका मगरहरूले माओवादीबाट राज्य पाएको माने। तर त्यो 'मूतको न्यानो'भन्दा केही भएन। देशभरिको ठूलो जनसंख्या र सबैतिर झन्डै समान रूपले छरिएर बसेका बाहुनक्षेत्री ठकुरी, दशनामी दलित र पिछडा वर्गहरू एक ढिक्का भएर जातीयताको विरोधमा उत्रिए त्यसपछि मात्र मगरात माओवादीले यस्तो दान दिए जो अझै खोटो छ। खोटो सिक्काको दानले प्राप्त कर्तालाई केही फाइदा हुँदैन र उल्टै अर्काको रिसइबी खेप्नुपर्छ। पोखरामा शुक्रबार उनीहरूले मगरात राज्य भनी टाँगेको साइनबोर्ड अर्को गैरजातीय साइनबोर्डले त्यसै फिका बनाइदियो। राजधानीभन्दा पश्चिमका कुनै पनि क्षेत्र अब माओवादीले तोकेजस्तो राज्य बन्न सम्भव छैन। स्थानीय जनताको स्वतस्फुर्त आन्दोलनले यो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ। कतिसम्म भने त्यो क्षेत्रका माओवादी सभासद्सम्म आफ्नो पार्टीले प्रस्ताव गरेको राज्यविरुद्ध स्थानीय जनताको प्रस्तावमा आन्दोलित हुनुपरेको छ। एउटा जिम्मेवार दलका लागि योभन्दा लज्जास्पद अरू के होला? माओवादी संयोजक रहेको राज्यपुनर्संरचना आयोगले उसले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको नेवा प्रदेश घोषणा गर्योह। त्यही दलले त्यो घेरा तोडेर चितवन र धादिङलाई यो प्रदेशसंग जोड्नु पर्योक। राज्य विभाजनजस्तो कुरालाई माओवादीले कति हलुकासँग प्रस्तुत गरेछ र त्यसको प्रभाव कस्तो रूपमा प्रकट हुँदैछ भन्ने यी केही उदाहरण हुन्। पहिले कसैलाई उक्साएपछि त्यसलाई पूर्ववतः बसाउन सहज छैन भन्ने पनि यसबाट प्रष्ट हुन्छ। एकपटक उकासिसकेको हुनाले तिनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिम दिनहुँ दर्जनभन्दा बढी भिडन्तमा गुजि्ररहेको छ। हिजोमात्रै यो क्षेत्रको मुद्दा र धनगढी क्षेत्रमा स्थानीय जनताबीच चार पटक झपड भए जसमा ५० भन्दा बढी घाइते भएका छन्। यता वार्ता चलिरहँदा उता भिडन्त भएका छन्। थरूहटलाई माओवादीले सकेसम्म उचाल्यो तर त्यहाँ योसहितका सबै जनता आपसमा मिलेर र सौहार्द्रपूर्ण रूपले आफ्नो प्रदेश अखण्ड रहेको हेर्न चाहँदा रहेछन्। माओवादीले थारूहटलाई एउटा प्रदेश बनाइदिएपछि अखण्डवादीहरू आक्रोशित हुने नै भए र एकपटक राज्य पाइसकेका ठानेका कारण थरूहट पक्षधर पनि त्यसलाई जोगाउन बाध्य भए। परिणाम आयो भिडन्तको। माओवादीले प्रस्तावमात्र गरेको हो। यदी संविधानमा त्यो प्रस्तावले स्थान पायो भने के होला? यो प्रश्नको उत्तर डरलाग्दो छ। एउटा छिमेकी अर्कोबाट सधैं त्रसित भएर हिँड्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुनु नयाँ नेपालका आकांक्षीहरूका लागि सुखद होइन। माओवादीले प्रस्ताव फिर्ता लियो वा जातीयताबाट हट्यो भने समय अन्तरमा घाउ खाटा बस्न सक्छ।