हिंसा भड्काउन दाहालले उक्साए आदिबासीलाई : विश्वास

इटहरी, जेठ ८ - आदिवासी जनजाति मधेसी, दलित मुस्लिम गणतान्त्रिक गठनबन्धनका अध्यक्ष किशोरकुमार विश्वासले जातीय हिंसा फैलाउँन सक्ने आन्दोलन एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उक्सावटमा भएको आरोप लगाएका छन्। तीय हिंसा फैलिएमा त्यसको जिम्मेवारी उनैले लिनुपर्ने उनको कथन थियो। 
'स्वतन्त्र प्रेसमाथि आक्रमण गरेर मुलुकमा त्रासको वातावण सिर्जना गरी संकटकाल घोषणा गर्ने रणनीतिले प्रचण्डले आदिवासी जनजातिलाई उक्साएका हुन,' इटहरीमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष विश्वासले भने। उनले अराजकता फैलाएर संविधान सभाको म्याद थप्ने खेलमा प्रचण्ड लागेको जिकिर गरे।

'संविधान निर्माणमा सहज वातावरण सृजना गनुपर्नेमा अराजकता फैलाउनु निन्दनीय हो। त्यसैले प्रचण्डले पहिला पत्रकारसँग माफी माग्नु पर्छ अनि आयोजकले।' उनले अराजकता फैलाएर माओवादीसहित ठूला दल संकटकाल लगाएर संविधानसभाको समय बढाउँने खेलमा लागेको बताए।

'जेठ-१४ मा संविधान जारी नभए मुख्य दोषी राष्ट्रपति सहित ठूला राजनीतिकका दलका नेता हुनेछन,' उनले भने,'जेठ-१४ पछि राष्ट्रपतिको संवैधानिक रुपमा हैसियत सकिनेछ।' उनले तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्न राष्ट्रपतिले दबाब सृजना गर्न नसकेको जिकिर गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा गठबन्धमा रहेका खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, समाजवादी पार्टी, कोचिला संयुक्त संघर्ष मोर्चा, दलित गणतान्त्रिक मोर्चा लगायतका नेताहरुको उपस्थिती रहेको थियो।

राष्ट्रिय अखण्डताका लागि जनता एकजुट माओवादी पछि हटे देश अघि बढ्ने

माओवादीले ल्याएको जातीय राज्यको प्रस्तावले बालेको आगोले देशव्यापी आकार लिँदैछ। पश्चिमदेखि पूर्वसम्मका सबै भूभागका नागरिक आन्दोलित भएका छन्। ठूलो राजनैतिक दलको हैसियतले देशप्रति इमानदार भएर यो प्रस्तावबाट माओवादी पछि हटेन भने देशले गृहयुद्ध भोग्नुपर्ने संकेतहरू देखापर्न थालेका छन्। यसले सबैभन्दा ठूलो धक्का माओवादी र यसका नेताहरूलाई पुर्याृउने पक्का छ। देशको विखण्डन र जातीय सद्भावलाई अक्षुष्ण राख्न माओवादीलाई पछि हटेर देशअघि बढ्न देऊ भनी अहिले आमनागरिकले गरेको माग अहिलेसम्म पूरा भएको छैन।  
अघिल्लो हप्ता नेपाली कांग्रेसले सबै जातजाति समेटिने गरी सात प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसमा प्रदेशहरूको नाम सम्बन्धितहरूले नै राख्ने गरी आफ्नो नाम आफैं राखौंको सिद्धान्त अपनाएको थियो। माओवादीले त्यसलाई नमान्दा पूरै दुई हप्ता समय खेर गयो। तर जब उसको प्रस्तावले देशमा आगो बाल्न थाल्यो त्यसपछि कांग्रेसले भनेजस्तै राज्यहरुलाई आफ्नो नाउ आफैं राख्न दिने गरी माओवादीले एघार राज्यमा सहमति जनाउने संकेत गरेको छ। आफ्नो जातीय प्रस्तावबाट पछि हटेर गैरजातीय प्रदेशमा जान तयार भएपछि सहमतिको वातावरण बन्दै गएको वार्ताकर्ताहरूले महसुस गरेका छन्। यद्यपि यसले औपचारिक आकार पाउन भने बाँकी नै छ। सूत्रहरूका अनुसार धेरै सम्भावना छ आइतबार यस प्रकारको सहमति बन्ने। अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग लिएर त्यहाका जनता लगातार आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यो फैलिएर मध्यपश्चिम र पश्चिमाञ्चलका जिल्लासमेत ढाकिएको छ। त्यसपछि शुक्रबार बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले प्रदेशहरुलाई नै आफ्नो नाउ राख्न दिने एउटा विकल्प दिएको हो। यसअघि उसले एकल जातीय आधारमा मात्रै नाउ राख्नुपर्ने अडान लिइरहेको थियो जसले संविधान निर्माणको अत्यन्त थोरै बाँकी रहेका दिन पनि निरर्थक खायो। माओवादीबाहेक एकल जातीय आधारमा राज्य बाँड्न अरू कुनै दल तयार भएनन्।  
मधेसी मोर्चा मधेसबाहेक यो राज्यप्रति उसको कुनै दायित्व नभएको जस्तो गरी यो बेलासम्म कति राज्य र तिनका आधार के हुने भन्नेमा कहिल्यै केन्द्रित भएन। यो दलले मोर्चाको साथ पाएपछि बहुमत पुग्ने ठहर गरेर माओवादीले अन्तिम क्षणसम्म नै एकल जातिलाई नै राज्य विभाजनको आधार मानिरह्यो। तर पछिल्लो समय गैरजातीय राज्यको माग गर्नेहरू सडकमा उत्रिए। देशव्यापी रूपमा  त्यो विशाल जनसमुदाय प्रदर्शनमा आएपछि र त्यसका अगाडि जातीयतावादीहरू एउटा सानो टुक्रो जस्तो देखिएपछि माओवादी आफ्नो पहिले अटल भनिएको प्रस्तावबाट हच्किएको हो। राज्य जातीयताका आधारमा हुनुहुन्न भन्नेहरू यो बेलासम्म घरभित्रै सीमित थिए। त्यसकारण पनि माओवादीले राज्य दिएका जातिहरूमात्रै अगाडि आइरहेका थिए। संविधानका लागि समय खस्किँदै जाँदा र माओवादीले आफ्नो अडानलाई झन् कस्न थालेपछि बाध्य भएर जनता सडकमा ओर्लिए जसले गैर जातीयताका पक्षमा एउटा ठूलो उभार पैदा गर्योा। यसले गर्दा झन्डै दुई तिहाइ जनसंख्या एकातिर रहेको र तीनलाई उपेक्षा गरिएको स्थिति प्रकट भयो। हालै गरिएको एउटा सर्वेक्षणअनुसार जातीय आधारमा राज्य बनाउनुहुन्न भन्नेहरूको संख्या ७२ प्रतिशत र जातीय आधारमा राज्य बनाउनुपर्छ भन्नेहरूको संख्या १३ प्रतिशतमात्रै देखियो। यसले संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी कुल जनसंरचनाको १३ प्रतिशतको मागमात्र सम्बोधन गरिरहेको रहेछ भन्ने प्रष्ट पार्योस। संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो  
बनाउन जति गाह्रो हुन्छ बिगार्न त्यति नै सजिलो हुँदोरहेछ। माओवादीको कथित युद्धका बेला आफ्ना पक्षमा मान्छे बटुल्न फ्याकिएको जातीय राज्यको नारा सत्तामा हुँदा कार्यान्वयन गर्न खोजिँदाको परिणाम हो यो। यसलाई सच्याउन सकिन्थ्यो। सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रवादी दल नेपाली नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै जातीय राज्य हुँदैन भन्ने अडान लिँदै आएको थियो जो आजसम्म कायम छ र अन्त्यमा यति ठूलो विखण्डनको बीउ रोपेपछि माओवादी पनि प्रकारान्तरले यही ठाउँमा आउनु परेको छ। यी पंक्ति लेखिँदासम्म ऊ यसमा नआए पनि योभन्दा अर्को विकल्प छैन जो उसको स्थायी समितिले निर्णय गरी पनि सकेको छ। यस्तो बीउ छर्नुअघि उसले कांग्रेसले मानेन भन्दै आफ्नो इच्छा दबाउनु परेको बहाना बनाएर राज्यको नाउ र कतिपय ठाउँमा मिल्छन् भने सीमासमेत स्थापित तहमै निर्धारण गर्न दिइएको भए कम्तीमा जनताले यस्तो कष्ट पाउने थिएनन्। जातीयताको बीउ ठाउँठाउँ उमि्रन थालेर त्यसले वृक्षको आकारसमेत लिइसकेको यो अवस्थामा माओवादीले त्यसलाई छाडे पनि स्थिति कसरी सँगाल्ने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। नेपाल देशका भू―भागलाई उसले आफ्नो बिर्ता मानेर कुनै अर्को पक्षलाई दान दिए जसरी बाँड्न थालेपछि एउटा जिल्लाभित्र पनि चार थरी राज्यको माग हुन थाल्यो। यही हप्ता सप्तरीमा एकै दिन चार थरीले चार प्रकारका राज्य माग्दै हडताल र प्रदर्शनहरू गरे। एक मधेस एक प्रदेश भनिएको मधेस नै अहिले सबैभन्दा बढी प्रदेश मागको क्षेत्र बनेको छ। माओवादीले केही मगरको माग पूरा गर्न मगरात भनी प्रदेश तोकिदियो। त्यस प्रदेशका मगरहरूले माओवादीबाट राज्य पाएको माने। तर त्यो 'मूतको न्यानो'भन्दा केही भएन। देशभरिको ठूलो जनसंख्या र सबैतिर झन्डै समान रूपले छरिएर बसेका बाहुनक्षेत्री ठकुरी, दशनामी दलित र पिछडा वर्गहरू एक ढिक्का भएर जातीयताको विरोधमा उत्रिए त्यसपछि मात्र मगरात माओवादीले यस्तो दान दिए जो अझै खोटो छ। खोटो सिक्काको दानले प्राप्त कर्तालाई केही फाइदा हुँदैन र उल्टै अर्काको रिसइबी खेप्नुपर्छ। पोखरामा शुक्रबार उनीहरूले मगरात राज्य भनी टाँगेको साइनबोर्ड अर्को गैरजातीय साइनबोर्डले त्यसै फिका बनाइदियो। राजधानीभन्दा पश्चिमका कुनै पनि क्षेत्र अब माओवादीले तोकेजस्तो राज्य बन्न सम्भव छैन। स्थानीय जनताको स्वतस्फुर्त आन्दोलनले यो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ। कतिसम्म भने त्यो क्षेत्रका माओवादी सभासद्सम्म आफ्नो पार्टीले प्रस्ताव गरेको राज्यविरुद्ध स्थानीय जनताको प्रस्तावमा आन्दोलित हुनुपरेको छ। एउटा जिम्मेवार दलका लागि योभन्दा लज्जास्पद अरू के होला? माओवादी संयोजक रहेको राज्यपुनर्संरचना आयोगले उसले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको नेवा प्रदेश घोषणा गर्योह। त्यही दलले त्यो घेरा तोडेर चितवन र धादिङलाई यो प्रदेशसंग जोड्नु पर्योक। राज्य विभाजनजस्तो कुरालाई माओवादीले कति हलुकासँग प्रस्तुत गरेछ र त्यसको प्रभाव कस्तो रूपमा प्रकट हुँदैछ भन्ने यी केही उदाहरण हुन्। पहिले कसैलाई उक्साएपछि त्यसलाई पूर्ववतः बसाउन सहज छैन भन्ने पनि यसबाट प्रष्ट हुन्छ। एकपटक उकासिसकेको हुनाले तिनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिम दिनहुँ दर्जनभन्दा बढी भिडन्तमा गुजि्ररहेको छ। हिजोमात्रै यो क्षेत्रको मुद्दा र धनगढी क्षेत्रमा स्थानीय जनताबीच चार पटक झपड भए जसमा ५० भन्दा बढी घाइते भएका छन्। यता वार्ता चलिरहँदा उता भिडन्त भएका छन्। थरूहटलाई माओवादीले सकेसम्म उचाल्यो तर त्यहाँ योसहितका सबै जनता आपसमा मिलेर र सौहार्द्रपूर्ण रूपले आफ्नो प्रदेश अखण्ड रहेको हेर्न चाहँदा रहेछन्। माओवादीले थारूहटलाई एउटा प्रदेश बनाइदिएपछि अखण्डवादीहरू आक्रोशित हुने नै भए र एकपटक राज्य पाइसकेका ठानेका कारण थरूहट पक्षधर पनि त्यसलाई जोगाउन बाध्य भए। परिणाम आयो भिडन्तको। माओवादीले प्रस्तावमात्र गरेको हो। यदी संविधानमा त्यो प्रस्तावले स्थान पायो भने के होला? यो प्रश्नको उत्तर डरलाग्दो छ। एउटा छिमेकी अर्कोबाट सधैं त्रसित भएर हिँड्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुनु नयाँ नेपालका आकांक्षीहरूका लागि सुखद होइन। माओवादीले प्रस्ताव फिर्ता लियो वा जातीयताबाट हट्यो भने समय अन्तरमा घाउ खाटा बस्न सक्छ।

कालिमाटीमा ८ सय टन तरकारी कुहियो

टमाटर, काउली बन्दाकोभी, खुर्सानी कुहिए

काठमाडौं, जेठ ८-आदिवासी जनजाति सङ्घर्ष समितिले आह्वान गरेको तीनदिने बन्दका कारण फलफूल तथा तरकारी भण्डारण हुने कालिमाटीमा सयौँ मेट्रिक टन तरकारी कुहिएको छ। उपभोक्ताले सहजरूपमा उपभोग गर्न पनि पाएका छैनन्।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सदस्य एवम् व्यवसायी भगवानचन्द्र उप्रेतीले बन्दका क्रममा हिजो र आज गरी करिब आठ सय मेट्रिक टन तरकारी कुहिएको जानकारी दिए।

साँझ बन्द खुल्दा तरकारी खरिद हुने भए पनि बिहान बन्द हुँदा उपभोग्य बजार र उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन नसकिएकाले कालिमाटीमै सबै तरकारी थुप्रिएर कुहिएको बताउँदै उनले भने-'एम्बुलेन्स, दूधलगायतका साधनलाई जस्तै तरकारीलाई पनि अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा लिई अवरोध नगर्न आन्दोलनरत पक्षसँग आग्रह गर्दछु।'

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बन्दका पहिलो दिन हिजो सात सय मेट्रिक टन तरकारी भित्रिएकोमा चार सय टन बिग्रिएको छ भने आज साढे छ सय मेट्रिक टन भित्रिएकोमा झन्डै चारसय मेट्रिक टन बिग्रिएको छ। खासगरी टमाटर, काउली बन्दाकोभी, खुर्सानीलगायतका तरकारी कुहिएको छ।

यसैबीच उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले लगातारको बन्दका कारण किसान र उपभोक्ताले मार खेप्नुपरेको जनाएको छ।

आप्नो पक्षमा समाचार नलेखे पत्रकारलाई पनि नछाड्ने आङ्काजीको धम्की (भिडियो सहित)

काठमाडौ, जेठ ७ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङ्काजी शेर्पाले आप्नो पक्षमा समाचार नलेखे पत्रकारलाई पनि बाँकी नराख्ने धम्की दिएकाछन् । रिपोटर्सक्लबले राजधानीमा गरेको साक्षात्कारमा शेर्पाले प्रेसमाथि भएको आक्रमणविरुद्ध पत्रकार महासंघले र्‍याली निकाले बाँकी नराख्ने चेतावनी दिएपछि समाचार संकलनमा पुगेका पत्रकारले विरोध जनाएपछि झण्डै हात हालाहालको स्थीति सृजना भएको थियो । शेर्पाले पत्रकारविरुद्ध आपत्तीजनक अभिब्यतिm दिए लगत्तै समाचार संकलनमा उपस्थित पत्रकारले उनको भनाइको विरोध गर्दै ड्यासमा पुगेपछि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका क्लव अध्यक्ष ऋषि धमला, क्लवका उपाध्यक्ष बैकुण्ठ ढुंगानाले पत्रकारलाई सम्झाइ बुझाइ फर्काएका थिए ।

स्थिति असहज भएपछि पुगेको प्रहरीले जनजाति महासंघ महासचिव शेर्पासहित जनजाति नेताहरुलाई बाहिर निकालेको थियो । बाहिर निस्कंदै गर्दा शेर्पाले क्लव अध्यक्ष धमलालाई नाम किटेरै, तलाईं छाड्दिन, भन्ने अभिब्यतिm दिएका थिए । यस्तै शेर्पाको विरोध गर्ने पत्रकार खिला कार्कीलगायतको फोटो खिचेका थिए ।

शेर्पाले यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पनि जनजाति आन्दोलनमा सहयोग नगरे मिडिया बहिस्कार गर्ने र विज्ञापन समेत नदिने चेतावनी दिएका थिए । आज भने उनले, जनताले दुःख पाए भनेर ब्राम्हण समाज, पत्रकार महासंघले र्‍याली निकालदै छ रे, हिजो अखण्ड सुदूरपश्चिममा नबोल्ने पत्रकार पत्रकार महासंघले र्‍याली निकाले बाँकी राखिने छैन भन्ने अभिब्यक्ति दिएका थिए ।

प्रचण्डले विदेशमा गएर आश्रय लिएर ज्यान जोगाउने दिन आउने चेतावनी

"दश जिब्रे  प्रचण्ड कलियूगका रावण "
 नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्वद्ध युवा तथा विद्यार्थी संगठनले १० गते बृहद सद्भाव र्‍याली निकाल्ने भएका छन् । युवा संघ, तरुण दल, अनेरास्ववियु र नेविसंघले संयूक्त पत्रकार सम्मेलन गरी पछिल्लो समयमा मुलुकको जातीय सदभाव खलबलिन थालेको भन्दै जातीय सदभाव कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा युवा संघ नेपालका अध्यक्ष महेश बस्नेतले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई कलियूगका रावण भन्दै उनले दश जिब्रो भएको बताउनु भयो । प्रचण्डले मान्छे पिच्छे फरक फरक अभिब्यक्ति दिदा मुलुकमा जातीय द्धन्द्ध बढेको उहाँको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयो-’प्रचण्डको दुई जिब्रे ब्यवहारले रुवाण्डामा हाड र छाला भएको बच्चासँगै एसएलआर बोकेर जनता लड्न बाध्यता आए जस्तै नेपालमा पनि त्यस्तै ब्यवहार ल्याउँदै छ ।’ प्रचण्डले भावनामा बगेर मुलुकलाई कता पुर्‍याउन खोजेका छन् भनि प्रश्न गर्दै बस्नेतले भोलीका दिनमा प्रचण्डले विदेशमा गएर आश्रय लिएर ज्यान जोगाउने दिन आउने चेतावनी दिनुभयो । भारतीय काउन्सिलर एसडी मेहताले बोलेको समाचार

प्रशारण गर्ने सन्चारमाध्यम आक्रमणको तारो बनेको भन्दै उहाँले नेपालमा जातीय द्धन्द्ध भडकाउन भारतीय र यूरो रुपैया कति खर्च भएको त्यो खोज्ने बेला आएको बताउनु भयो । युवा संघका अध्यक्ष बस्नेतले लोकतन्त्रको खम्बा सञचारकर्मी, मानवअधिकारकर्मीलाई पिटेर आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्छु भन्ने सपना नदेख्न आन्दोलनकारीलाई चेतावनी दिनुभयो । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले भारतीय कुटनीतिज्ञले नेपालमा जातीय आन्दोलन चर्काउन दिएको सुझाव नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको आक्रमण भएको भन्दै उनले त्यस्तालाई तत्कालै फिर्ता पठाउन माग गर्नुभयो । नेविसंघका अध्यक्ष रञ्जित कर्णले सामाजिक सदभाव भड्काउन खोज्नेविरुद्ध सचेत रहन आग्रह गर्दै सस्तो जातीय नाराले मुलुक मुलुक विखण्डन हुने आशंका ब्यक्त गर्नुभयो । प्रचण्डको दलहरुसँग सम्झौता गर्ने र त्यसका विरुद्ध जातै पिच्छेको आशु झार्ने प्रबृत्तिले मुलुक विखण्डन तिर उन्मुख भएको उहाँको भनाई छ । तरुण दलका अध्यक्ष उदयसमशेर राणाले जातजातिलाई लडाएर स्वार्थ सिद्ध गर्न केही नेताहरु लागिपरेको दावी गर्नुभयो ।

संघीयतासम्वन्धि माग राख्दै विभिन्न समूहबाट लगातार भइरहेको बन्दको विरोधमा बुधबार राजधानीसहित देशभर बुधबार वृहद राष्ट्रिय सद्भाव सभा गरिने भएको छ । बन्दका क्रममा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गतिविधि समेत हुन थालेकाले राष्ट्रिय सद्भाव सभाको आयोजना गर्न लागिएको नेपाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । 

महासंघको अगुवाईमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्स, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, हिसान्, प्याव्सन, एन प्याव्सन, नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया सोसाइटी, टेलिभिजन वोडकाष्टर्ड नेपाल, नेपाल वार एशोसिएशन, होटल एशोसिएशन अफ नेपाल, मारवाडी सेवा समिति, नेपाल मानव अधिकार संघ, नेपाल मानव अधिकार संगठन, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, मेडिकल एसोसिएसन, नेपाल प्राध्यापक संघ, म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन नेपाल, गरिखान देउ, समृद्धि फाउन्डेशन लगायतका अन्य संघ संस्थाहरुको सहभागितामा रहनेछ ।